प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश गीत की सराहना की है।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया:

"#MeriMaatiMeraDesh गीत हर भारतीय के दिल में गहराई से गूंजता है, जो हमें हमारे प्यारे राष्ट्र के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। आइए हम सब इस आंदोलन को सफल बनाएं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।”

Image Credit : Twitter (X)

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान-3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सामर्थ्‍य का प्रतिबिंब है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:

“चंद्रयान-3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सामर्थ्‍य का प्रतिबिंब है।

नये क्षितिज और उससे आगे की ओर !

भारत के लिए गर्व का क्षण।”

पीएम मोदी का ट्वीट 

युवाओं के सपनों का राजस्थान कैसा होगा इसकी बानगी देखने को मिली जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में जहां मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान मिशन 2030 के तहत युवाओं ने अपने विचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साझा किये।

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं युवाओं के साथ वीसी के जरिये संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने ना केवल राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की बल्कि कैसे जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है इसे लेकर अपने अनुभव भी साझा किये। कार्यक्रम में मिशन 2030 को लेकर एक लघु फिल्म का भी प्रसारण किया गया।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) अमृता चौधरी सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

इस खबर को Avnish Wilson ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।

वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 35.71 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

Rajasthan Mission 2030

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों के कारण राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 

राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए  ‘मिशन 2030‘ का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है। इसे वर्ष 2030 तक ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है। 

इसके लिए प्रदेश में "राजस्थान - मिशन 2030 अभियान” 30 सितम्बर 2023 तक चलाया जा रहा है। मिशन 2030 की मुहिम के तहत अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ से भी अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं । इसके लिए तैयार की जा रही वेबसाईट पर आमजन से ऑनलाइन भी सुझाव लिए जाएँगे और फेस टू फेस एवं आईवीआर सर्वे के माध्यम से भी सुझाव लिए जाएँगे। सभी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच मिशन 2030 के संबंध में लेख प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जायेंगी। राज्य सरकार इन सभी सुझावों को  समाहित कर राज्य का विज़न-2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार दोपहर 12 बजे जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किये जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री मिशन 2030 के उद्देश्यों, अपेक्षाओं तथा इन प्रतिभागियों एवं हितधारकों से राज्य सरकार की अपेक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे।

इस खबर को Avnish Wilson ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।

राजस्थान के जनाधार प्राधिकरण ने नई मिसाल कायम करते हुए राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का जनाधार कार्ड जारी किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को शुक्रवार को योजना भवन में उनके जन आधार कार्ड की ई-कॉपी सौंपी गई। प्राधिकरण की यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है।

जनाधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने बताया कि यह पहला अवसर है जब किसी ट्रांसजेंडर के नाम से जनाधार कार्ड जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नूर शेखावत ने उनसे मिलकर अपनी समस्या बताई थी कि परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उनके पास स्वयं का जनाधार कार्ड नहीं है, जिससे वे राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। 

नियमों के अनुसार किसी भी जन आधार परिवार में 18 वर्ष से अधिक की महिला या 21 वर्ष से अधिक के पुरुष को ही मुखिया बनाया जा सकता है। अब तक किसी भी ट्रांसजेंडर को परिवार का मुखिया नहीं बनाया गया था और ना ही किसी ट्रांसजेंडर ने अब तक प्राधिकरण से सम्पर्क कर स्वयं को मुखिया बनाने के लिए आवेदन किया था। इसी कारण जब नूर शेखावत को भी अपने प्रयासों में निराशा हाथ लगी।   

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप से जब नूर ने सम्पर्क किया तो उन्होंने अपनी तकनीकी टीम को निर्देशित कर सॉफ्टवेयर में इस सम्बन्ध में परिवर्तन करवाया तथा नूर शेखावत को जन आधार में नामांकित करवाकर जन आधार कार्ड की ई-कॉपी सौंपी। जन आधार कार्ड प्राप्त होने से अब नूर भी अब अन्य लाभार्थियों की तरह राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने जन आधार कार्ड मिलने पर स्वरूप का आभार व्यक्त किया।

आगामी 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले जनसम्मान वीडियो कांटेस्ट में प्रदेशवासी विभिन्न योजनाओं पर आधारित वीडियो बना रहे है और लाखों रुपए की इनाम राशि जीत रहें है। इस कांटेस्ट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के आमजन की कला और रचना को नई दिशा मिल रही है साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक सुगमता और तेजी से पहुंच रही है। प्रदेशवासी अपने वीडियो को दो सोशल मीडिया हैंडल पर #JanSammanJaiRajasthan के साथ शेयर कर सकते है। उचित मापदंडों के आधार पर वीडियो की जांच-परख के बाद पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाता है।

बुधवार को जारी हुए रविवार, 13 अगस्त के परिणाम में भरतपुर की तान्या राठौड़ ने प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये जीते।

दूसरे स्थान पर नदबई, भरतपुर की सुमन देवी रहीं। उन्होंने 50 हजार रुपये की ईनाम राशि प्राप्त की।

इसी प्रकार बारां की ललिता गौर ने 25 हजार रूपये की ईनाम राशि जीत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

साथ ही 100 प्रदेश वासियों को 1000 रूपये का प्रेरणा पुरस्कार भी मिला।

राज्य सरकार के इस नवाचार से प्रदेश वासियों में जनसम्मान के साथ नई योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन के विजेताओं के नाम और परिणाम https://jansamman.rajasthan.gov.in/ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही कॉन्टेस्ट में भाग लेने एवं इससे संबंधित सभी जानकारी भी इस लिंक पर उपलब्ध है।

प्रथम पुरस्कार विजेता तान्या का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें - https://youtu.be/N2pUsfteeUQ

द्वितीय पुरस्कार विजेता सुमन का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें – https://youtu.be/H2w9gR13Xxk

तृतीय पुरस्कार विजेता ललिता का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें - https://youtu.be/ZiMj6IVD_Z4

इस खबर को Avnish Wilson ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी को तिरंगे में बदल दिया। उन्होंने सभी से #हर घर तिरंगा की भावना के साथ ऐसा करने को कहा।

राष्‍ट्र 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया:

"#हर घर तिरंगा अभियान की भावना में, आइए हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी को बदलें और इस अनूठे प्रयास का समर्थन करें जो हमारे प्रिय देश और हमारे बीच के संबंध को और अधिक गहरा करेगा।

इस खबर को Avnish Wilson ने संपादित नहीं किया है, यह खबर पत्र सुचना कार्यालय भारत सरकार के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए जताया आभार 

प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अब सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली आर्थिक असुरक्षा की आंशका से उन्हें और उनके परिवार को मुक्ति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग राजकीय सेवा में समर्पित करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उनका भविष्य शेयर मार्केट और म्यूचुअल फण्ड्स की अनिश्चितताओं के अधीन नहीं रखा जा सकता हैै। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए।

इस अवसर पर रेसला, अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ, रेस्टा, रेसा-पी (प्रधानाचार्य), रेसा-वीपी (उप प्रधानाचार्य), शिक्षक संघ प्रगतिशील, एनएम ओपीएस, राजस्थान प्रबोधक संघ, सचिवालय कर्मचारी संघ, सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी संघ, तकनीकी कर्मचारी महासंघ, इन्टक (विद्युत), पीएचईडी कर्मचारी महासंघ, अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ, पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे।

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