राजस्थान के जनाधार प्राधिकरण ने नई मिसाल कायम करते हुए राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का जनाधार कार्ड जारी किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को शुक्रवार को योजना भवन में उनके जन आधार कार्ड की ई-कॉपी सौंपी गई। प्राधिकरण की यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है।
जनाधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने बताया कि यह पहला अवसर है जब किसी ट्रांसजेंडर के नाम से जनाधार कार्ड जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नूर शेखावत ने उनसे मिलकर अपनी समस्या बताई थी कि परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उनके पास स्वयं का जनाधार कार्ड नहीं है, जिससे वे राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं।
नियमों के अनुसार किसी भी जन आधार परिवार में 18 वर्ष से अधिक की महिला या 21 वर्ष से अधिक के पुरुष को ही मुखिया बनाया जा सकता है। अब तक किसी भी ट्रांसजेंडर को परिवार का मुखिया नहीं बनाया गया था और ना ही किसी ट्रांसजेंडर ने अब तक प्राधिकरण से सम्पर्क कर स्वयं को मुखिया बनाने के लिए आवेदन किया था। इसी कारण जब नूर शेखावत को भी अपने प्रयासों में निराशा हाथ लगी।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप से जब नूर ने सम्पर्क किया तो उन्होंने अपनी तकनीकी टीम को निर्देशित कर सॉफ्टवेयर में इस सम्बन्ध में परिवर्तन करवाया तथा नूर शेखावत को जन आधार में नामांकित करवाकर जन आधार कार्ड की ई-कॉपी सौंपी। जन आधार कार्ड प्राप्त होने से अब नूर भी अब अन्य लाभार्थियों की तरह राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने जन आधार कार्ड मिलने पर स्वरूप का आभार व्यक्त किया।
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किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस
रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।
आगामी 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले जनसम्मान वीडियो कांटेस्ट में प्रदेशवासी विभिन्न योजनाओं पर आधारित वीडियो बना रहे है और लाखों रुपए की इनाम राशि जीत रहें है। इस कांटेस्ट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के आमजन की कला और रचना को नई दिशा मिल रही है साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक सुगमता और तेजी से पहुंच रही है। प्रदेशवासी अपने वीडियो को दो सोशल मीडिया हैंडल पर #JanSammanJaiRajasthan के साथ शेयर कर सकते है। उचित मापदंडों के आधार पर वीडियो की जांच-परख के बाद पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाता है।
बुधवार को जारी हुए रविवार, 13 अगस्त के परिणाम में भरतपुर की तान्या राठौड़ ने प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये जीते।
दूसरे स्थान पर नदबई, भरतपुर की सुमन देवी रहीं। उन्होंने 50 हजार रुपये की ईनाम राशि प्राप्त की।
इसी प्रकार बारां की ललिता गौर ने 25 हजार रूपये की ईनाम राशि जीत कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
साथ ही 100 प्रदेश वासियों को 1000 रूपये का प्रेरणा पुरस्कार भी मिला।
राज्य सरकार के इस नवाचार से प्रदेश वासियों में जनसम्मान के साथ नई योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन के विजेताओं के नाम और परिणाम https://jansamman.rajasthan.gov.in/ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही कॉन्टेस्ट में भाग लेने एवं इससे संबंधित सभी जानकारी भी इस लिंक पर उपलब्ध है।
प्रथम पुरस्कार विजेता तान्या का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें - https://youtu.be/N2pUsfteeUQ
द्वितीय पुरस्कार विजेता सुमन का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें – https://youtu.be/H2w9gR13Xxk
तृतीय पुरस्कार विजेता ललिता का वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर जायें - https://youtu.be/ZiMj6IVD_Z4
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पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए जताया आभार
मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के राजकीय कर्मचारियों के 24 प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों
के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री
को धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू
होने से अब सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली आर्थिक असुरक्षा की आंशका से
उन्हें और उनके परिवार को मुक्ति मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि
अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग राजकीय सेवा में समर्पित करने वाले
कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का
कर्तव्य है। उनका भविष्य शेयर मार्केट और म्यूचुअल फण्ड्स की अनिश्चितताओं
के अधीन नहीं रखा जा सकता हैै। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू
होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है।
उन्होंने
कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए
कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने
का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए
मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए।
इस अवसर
पर रेसला, अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ, रेस्टा, रेसा-पी
(प्रधानाचार्य), रेसा-वीपी (उप प्रधानाचार्य), शिक्षक संघ प्रगतिशील, एनएम
ओपीएस, राजस्थान प्रबोधक संघ, सचिवालय कर्मचारी संघ, सचिवालय
अधिकारी-कर्मचारी संघ, तकनीकी कर्मचारी महासंघ, इन्टक (विद्युत), पीएचईडी
कर्मचारी महासंघ, अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ, पंचायतीराज मंत्रालयिक
कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित
रहे।
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प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को मिलेंगे स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरन्तर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नम्बर वन है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रान्ति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा।
सीएम गहलोत गुरूवार को बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैण्डबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया। हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिये जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिये जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है।
मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा प्रारम्भ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना को क्रियान्वित करने में कुछ देरी हुई। अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, कैम्प में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी मिलेगी। लाभार्थियों को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना रेवड़ी नहीं होकर महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। मोबाइल के अनेक तरह के उपयोग हैं, जिनसे जीवन सुगम होता है।
स्व. राजीव गांधी का सपना हो रहा साकार
गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रान्ति का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। प्रारम्भ में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थीं, जो बाद में निर्मूल साबित हुई। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार की अधिकांश गवर्नेंस आईटी आधारित हो रही है। प्रदेश में वर्तमान में 80 हजार से अधिक ई-मित्र के माध्यम से 600 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. राजीव गांधी दूरदृष्टा एवं महिला सशक्तिकरण के पैरोकार थे। उनकी वजह से महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिल पाया।
उन्होंने कहा कि नॉलेज इज पावर की थीम पर यह योजना लाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी।
कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को मिल रही राहत
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम आय गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। महंगाई की मार कम करने के लिए 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत होगी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाये जाएंगे। राज्य में 1.40 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। 500 बालिकाओं के नामांकन पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। वंचित वर्गों के 1 लाख छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होंने इन जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आमजन से आह्वान किया।
2030 तक अग्रणी राज्य बनेगा राजस्थान
गहलोत ने कहा कि हमारी मंशा 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस विजन को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाने एवं अपने सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने देश के हालातों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि शांति एवं अहिंसा के वातावरण में ही विकास संभव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैम्प का अवलोकन किया तथा पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वहां उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रचनात्मक मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
नवगठित जिलों से लाभार्थी बोले- जिला बनाने के लिए शुक्रिया, स्मार्टफोन से मिलेगी सहायता
- स्मार्टफोन फोन उपलब्ध करवाने व महंगाई से राहत देने के लिए आभार। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए शुक्रिया।
- खुशी ग्रोवर, अनूपगढ़
- स्मार्टफोन सभी के लिए लाभदायक और सहायक साबित होगा। तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया है, मोबाइल से तैराकी के गुर सीखूंगी।
- अनुष्का, शाहपुरा
- स्मार्टफोन मिलने से लाभ मिलेगा, बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सलूम्बर को जिला बनाने के लिए शुक्रिया।
- ममता चौहान, सलूम्बर
- दूदू को जिले की सौगात देने के लिए धन्यवाद। मोबाइल देकर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आभार। स्मार्टफोन अध्ययन में उपयोगी साबित होगा।
- कोमल दाधीच, दूदू
- सपने में भी नहीं सोचा था कि सांचौर कभी जिला बन पाएगा। जिले की सौगात के लिए धन्यवाद। स्मार्टफोन लेकर बहुत खुश हूं।
- रामेश्वरी देवी, सांचौर
- खैरथल-तिजारा के जिला बनने से अब प्रशासनिक कार्यों के लिए अलवर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, विभिन्न कार्य स्मार्टफोन के जरिये हो सकेंगे, ई-मित्र नहीं जाना पड़ेगा।
- ईशा, खैरथल-तिजारा
- स्मार्टफोन मिलने से ऑनलाइन क्लास ले पाऊंगी, ऑनलाइन फॉर्म भर पाऊंगी। साथ ही, अन्य जरूरी कार्य भी कर सकूंगी।
- ज्योति सुथार, फलौदी
- कोचिंग के लिए दूर जाना पड़ता है। अब स्मार्टफोन के जरिये ऑनलाइन क्लास ले पाऊंगी।
- कल्पना, डीग
- योजना के तहत स्मार्टफोन मिला है। अब बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हो पाएगी। पालनहार योजना का भी लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी से भी राहत मिली है।
- सुनीता जैन, केकड़ी
- जिलो बणा दियो, मोबाइल आग्यो, 500 रुप्या मं गैस मिलण लागगी। मुख्यमंत्री जी थारो भौत धन्यवाद।
- केसरी देवी, डीडवाना-कुचामन
आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बन रहा है। विकसित राजस्थान में महिला की अग्रणी भूमिका रहे, यह राज्य सरकार की मंशा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से प्रदेश में एक नई क्रान्ति आएगी। इससे आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाएगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इसके बेहतर परिणाम आगामी वर्षों में देखने को मिलेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आईटी क्रान्ति की दिशा में अग्रणी राज्य है। सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए राज्य में 100 से भी ज्यादा एप विकसित किये गए हैं। निशुल्क स्मार्टफोन मिलने से महिलाओं को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग श्री अखिल अरोड़ा ने कहा कि योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन की राशि डीबीटी की जा रही है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का ही एक प्रयास है। सुशासन और आईटी की दिशा में यह योजना एक अहम कदम है।
इस अवसर पर मंत्री डॉ. महेश जोशी, लालचन्द कटारिया, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, भंवर सिंह भाटी, विधायक गंगा देवी, कृष्णा पूनिया, आलोक बेनीवाल, गोपाल मीणा, अमीन कागजी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।
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