राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अर्न्तगत दवाईयों को पूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। शर्मा गुरूवार को सचिवालय स्थित कक्ष में योजना के क्रियान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी, ओपीडी की दवाएं और जांचें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता इस बात से परिलक्षित होती है कि केन्द्र सरकार ने योजना की प्रशंसा भी की है।

शर्मा ने एसेंशियल ड्रग लिस्ट की सुचारू आपूर्ति पर विशेष निर्देश प्रदान किए है। मुख्य सचिव ने कहा कि दवाईयों के कार्यादेश, टेक्निकल बिड, फाइनेशिंयल बिड व प्रोक्योरमेंट समय पर किया जाए, ताकि अस्पतालों में दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह योजना के अर्न्तगत सभी अधिसूचित दवाईयां अस्पतालों में तीन महीने के अन्तराल में उपलब्ध करवाएं। उन्होंने आईएचएमएस (इंटीग्रटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम) को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लागु करने की कार्य योजना पर कार्य करने निर्देश भी दिए।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डा. पृथ्वीराज, राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आयुक्त आशीष गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। डा. पृथ्वीराज ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

इस खबर को अवनीश विल्सन ने संपादित नहीं किया है, यह खबर राजस्थान सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रकाशित की गई है।